Direct Tax Reforms 2026-27|Central Government completed major direct tax reforms to promote investment
The Central Government has implemented several major direct tax reforms announced in the recent budget with the aim of increasing investment certainty and reducing the burden of compliance (compliance) on taxpayers. Before the Union Budget 2026-27 has been introduced, the Ministry of Finance has given details of the progress of these legislative changes through the social media platform ‘X’.|Direct Tax Reforms 2026-27
Here are the main points of these reforms:
1. Tax clarity for alternative investment fund (AIFs)
- Purpose: Providing "fixion of taxation" for AIFs.
- Changes: The Finance Act, 2025 has amended Section 2(14). Now any security (securities) laid by Category I and II AIFs clearly Capital Assets will be considered.
- Effect: Now on income from transfer of these securities ‘Capital Gains The tax will take place under the ‘Professional Benefit’. The Rules April 1, 2026 (The evaluation will be effective from 2026-27) and will bring Indian AIFs equal to foreign portfolio investors (FPIs).
2. Promote Domestic Startup & Manufacturing (Manufacturing)
- स्टार्टअप: धारा 80-IAC में संशोधन करके पात्र स्टार्टअप्स के निगमन (incorporation) की समय सीमा 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई है
- Electronics: भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए धारा 44BBD के तहत एक नई अनुमानित कराधान व्यवस्था (presumptive taxation regime) शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों को सेवाएं या तकनीक प्रदान करने वाले अनिवासियों (non-residents) पर अब सकल प्राप्तियों (gross receipts) के 25% अनुमानित लाभ पर कर लगाया जाएगा।|Direct Tax Reforms 2026-27
3. Support for infrastructure and financial services
- जहाज रानी (Shipping): धारा 115VD में संशोधन करके ‘टनेज टैक्स स्कीम’ का विस्तार अंतर्देशीय जहाजों (inland vessels) तक किया गया है। यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।
- IFSC: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में जहाज-लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों और वैश्विक कंपनियों के ट्रेजरी केंद्रों के लिए कर रियायतों को पांच साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 तक कर दिया गया है।|Direct Tax Reforms 2026-27
4. Relief for Individual Taxpayers
- NSS: 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से की गई निकासी अब “पूरी तरह से कर-मुक्त” is.
- NPS वात्सल्य: माता-पिता या अभिभावक अब धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती के पात्र हैं (यह धारा 80C की सीमा के ऊपर है)।
- संपत्ति कर: करदाता अब बिना किसी शर्त के दो संपत्तियों (two properties) के लिए ‘शून्य वार्षिक मूल्य’ का दावा कर सकते हैं। इसके लिए अब रोजगार के कारण घर खाली रहने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।|Direct Tax Reforms 2026-27
5. Loss of litigation and ease of compliance
- ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट के लिए तीन साल की ब्लॉक अवधि शुरू की गई है।
- ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbour) नियमों का दायरा बढ़ाया गया है। इसका लाभ उठाने के लिए टर्नओवर की सीमा ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दी गई है, और इसमें इलेक्ट्रिक वाहन (EV) घटकों जैसे नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों (Charitable trusts) के लिए पंजीकरण की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है।
