Between India and UAE $LNG Agreement worth $3 billion| UAE LNG Deals
India from UAE (UAE) on Monday Liquefied Natural Gas (LNG) To buy $3 billion dollars Signed the agreement. With this deal, India has become the largest customer of UAE. The leaders of both countries also negotiated to strengthen business and defence relations.| UAE LNG Deals
Here are the main points of this development:
1. Historical agreement and bilateral negotiations
- The Agreement of the President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan During India’s highly concise (two hours) journey, where he discussed with Indian Prime Minister Narendra Modi.| India UAE LNG Deal doubles bilateral trade in the next six years $$200 billion Take up and one Strategic Defense Partnership (Strategic Defence Partnership)
2. Details of Energy Agreement
- Government Company of Abu Dhabi Adenoc Gas and of India Hindustan Petroleum Corp (HPCL) It has been compromised between.
- Under this, ADNOC annually to India for the next 10 years 0.5 million MT LNG will supply.
- ADNOC Gas said that the value of their total contracts with India after this agreement $$20 billion exceeded. The company made a statement, “भारत अब UAE का सबसे बड़ा ग्राहक है और ADNOC गैस की LNG रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।”
3. रक्षा और भू-राजनीतिक संदर्भ
India UAE LNG Deal|भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। शेख मोहम्मद के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी आया था, जिसमें उनके रक्षा और विदेश मंत्री शामिल थे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी बनाने की दिशा में काम करने के लिए एक ‘आशय पत्र’ (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. क्षेत्रीय समीकरण और पाकिस्तान का कोण
- यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत के चिर-प्रतिद्वंद्वी पड़ोसी, पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- हाल ही में, एक पाकिस्तानी मंत्री ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के मसौदे की तैयारी की घोषणा भी की थी।
- गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब और UAE, जो वर्षों तक करीबी सहयोगी रहे हैं, अब क्षेत्रीय नीतियों (जैसे यमन संघर्ष) और तेल उत्पादन को लेकर अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं।
5. भारत का रुख विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि UAE के साथ ‘आशय पत्र’ पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि भारत क्षेत्रीय संघर्षों में शामिल होगा।
